Facultad de Derecho: Envíos recientes
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La suspensión de la patria potestad como medida conminatoria ante la inscripción en el REDAM
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)El presente trabajo tuvo como objetivo el análisis del propósito y efectividad del Registro de Deudores Alimentarios Morosos conocido como REDAM, en relación al efecto que causa la inscripción del deudor por incurrir en ... -
La falta de efectividad en los procesos judiciales de ejecución del laudo contra entidades del estado en el periodo del 2015 al 2017 presentado en la subespecialidad comercial de Lima
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)La autora desarrolla los problemas suscitados, en los años 2015, 2016 y 2017, que afrontan los acreedores para exigir el cumplimiento de obligaciones impagas a entidades del estado, las mismas que han sidoreconocidas a su ... -
La necesidad de una adecuada interpretación del bien jurídico protegido en el delito de usurpación frente al tráfico de terrenos en el Perú
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)Acceso restringidoEn primer lugar, la presente investigación demostrará que el delito de usurpación es un delito de alta tasa de incurrencia y que no existe uniformidad de la realidad con lo estipulado por la legislación penal peruana. ... -
La filiación post mortem en la reproducción humana asistida
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)Acceso cerradoLa actual legislación peruana no regula de modo taxativo la filiación posterior a la muerte de una persona que en vida, estando casada y/o casado, deja congelados (técnica de crioconservación) su material genético ... -
Política regulatoria energética, análisis de la intervención del Estado en la actividad económica de comercialización de gas natural comprimido y gas natural licuefactado
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)Se presenta que, durante el mes de mayo de 2017, el Ministerio de Energía y Minas emitió la Resolución Ministerial 185-2017-EM/DM, a través de la cual plantea una propuesta de regulación económica de la actividad de ... -
La responsabilidad social corporativa como instrumento de autorregulación en la actividad empresarial hacia el desarrollo sostenible, un nuevo enfoque legislativo en el Perú
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)Acceso abiertoEl derecho como ciencia social debe ir de la mano con los nuevos retos que la sociedad enfrenta en un mundo empresarial y social más globalizado y dinámico, con una visión más colectiva e integradora, a efectos de buscar ... -
La necesidad del Ministerio Público de formular imputación necesaria desde el inicio de la investigación preliminar
(Universidad de San Martín de Porres, 2018)Acceso abiertoLa presente tesis titulada: “La necesidad del Ministerio Público de formular imputación necesaria desde el inicio de la investigación preliminar”; parte de la problemática existente en la realidad jurídica respecto a los ... -
Libertad de testar: Reducción de las personas con derecho a heredar
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)Acceso abiertoEl derecho sucesorio peruano, bajo el principio de solidaridad intergeneracional, ha protegido a los descendientes del causante, otorgándoles la condición de herederos forzosos sin exclusión alguna, ello debido a las ... -
La capacidad reproductiva de la mujer como objeto del acto jurídico
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)Acceso abiertoAborda el problema de la infertilidad que padecen muchas mujeres que por trastornos físicos no tienen salud reproductiva porque sus órganos y aparatos no cumplen con su función. Esta falta de función orgánica les ... -
El despido como hecho generador de responsabilidad civil
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)La tesis analiza la naturaleza jurídica de una indemnización, pretendiendo con ello, demostrar que el despido es un acto pluriofensivo que genera al trabajador la lesión de derechos distintos al derecho de trabajo. -
El teletrabajo como alternativa de mayor eficiencia social y empresarial en el Perú
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)Acceso cerradoLa presente investigación tiene como objetivo principal el analizar el por qué el teletrabajo, no obstante ser una alternativa de mayor eficiencia empresarial y social, en relación a otras formas más convencionales ... -
La necesidad de garantizar la deontología jurídica para contribuir a hacer efectivo el derecho de defensa de los justiciables
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)En ese sentido, esta tesis muestra a través del análisis de las sanciones disciplinarias, la necesidad de garantizar la deontología jurídica como medida para contribuir a hacer efectivo el derecho de defensa de los ... -
La adecuada interpretación del artículo 1996º del Código Civil respecto al momento de interrupción de la prescripción extintiva
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)Acceso abiertoEn el presente trabajo de investigación analizaremos el inciso 3) del artículo 1996° del código civil referido a la interrupción de la prescripción extintiva. El código civil señala que se requiere que el demandado sea ... -
La impugnación de la sentencia que declara erróneamente la filiación extramatrimonial sin haberse practicado la prueba de ADN. Huaral, 2014-2016
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)Acceso abiertoLa presente investigación tiene como eje giratorio determinar si es factible impugnar la sentencia recaída en el proceso de filiación extramatrimonial que declara una paternidad, con calidad de cosa juzgada (formal), ... -
Adecuada sistematización del subtipo de homicidio o lesiones graves agravada por la intervención del integrante de una organización delictiva en la legislación peruana
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)Acceso abiertoEsta es una investigación de diseño cualitativo, de tipo no experimental y de método deductivo a nivel explicativo; cuyo objeto de estudio es el texto legal del artículo 317 in fine del Código Penal peruano de 1991. ... -
Elementos patriarcales y desiguales en torno a la configuración del derecho al nombre en el Perú
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)Nos encontramos en un momento histórico en el cual las circunstancias sociales, culturales y políticas nos exigen una mayor rigurosidad en la reflexión respecto de las desigualdades entre hombres y mujeres, con el fin de ... -
Ausencia de criterios uniformes para determinar la responsabilidad solidaria de grupos empresariales frente a derechos laborales del trabajador en sentencias laborales procedentes de diversas cortes superiores de justicia del Perú y sentencias de casación de sala de derecho constitucional y social de la corte suprema de los años 2001 al 2014
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)La presente tesis titulada “ Ausencia de criterios uniformes para determinar la responsabilidad solidaria de grupos empresariales frente a derechos laborales del trabajador en sentencias laborales procedentes de diversas ... -
La conveniencia de regular el pacto de permanencia laboral en el Perú y propuestas para un cambio legislativo
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)Acceso abiertoLa permanencia en el empleo es un aspecto poco atendido y, como consecuencia de ello, poco estudiado en el Perú. Así, existen diversas situaciones jurídicas que podrían originar que un trabajador permanezca en el empleo. ... -
El estado de las personas intersexuales en el Perú. Su falta de regulación y sus consecuencias en la afectación del goce de derechos constitucionales protegidos
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)Acceso abiertoEste trabajo transcurre desde un breve conocimiento de la historia de la intersexualidad, por los mecanismos adoptados en el tiempo para tratarla, y los puntos de vista médico y jurídico. Pero sobre todo trata de dar a ... -
La falta de atención al principio de tipicidad en el procedidmiento administrativo sancionador vulnera la facultad disciplinaria sancionadora de las instituciones públicas
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)Acceso abiertoLa presente investigación, consiste en determinar en qué medida la falta de atención legal al principio de tipicidad, vulnera la facultad disciplinaria sancionadora de las Instituciones Públicas. Frente a este problema, ...