Facultad de Derecho: Envíos recientes
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Incorporación de la concurrencia de culpas en el código penal peruano. A propósito de la problemática existente para determinar el grado de responsabilidad penal en sucesos de tránsito
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)Acceso abiertoLa presente investigación jurídica está dividida en cinco capítulos enmarcados metodológicamente con la finalidad de responder al problema general planteado, consistente en: ¿cuáles son las causas por las que los operadores ... -
Análisis para la implementación de la mediación con enfoque de justicia juvenil restaurativa en los distritos de Lima y Callao
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)Acceso abiertoLa presente tesis estudia a la mediación como una herramienta de la justicia juvenil restaurativa que permite lograr acuerdos reparadores entre la víctima y el adolescente en conflicto con la ley penal. Para su desarrollo, ... -
Análisis del perjuicio por la interposición de demanda de revisión judicial, en el procedimiento de ejecución coactiva, artículo 23 TUO de la Ley 26979
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)Acceso abiertoLa presente investigación realiza el análisis del contexto en el que se desarrolla el Procedimiento de Ejecución Coactiva, centrando su estudio en el alcance de los numerales 23.1 y 23.3 del Artículo 23 del Texto Único ... -
El recurso de anulación de laudo y su insuficiente protección procesal ante la afectación de derechos fundamentales
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)Acceso abiertoEs innegable que han pasado más de 20 años del arbitraje en nuestro país como jurisdicción excepcional, reconocida constitucionalmente, ha tenido un importante avance, no solamente con su actualización legislativa a ... -
El desarrollo de los principios del derecho ambiental por el tribunal constitucional y su efectividad para el respeto del derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)Acceso abiertoLa presente tesis busca analizar los principios del Derecho Ambiental, al configurar herramientas efectivas para garantizar el goce efectivo del derecho a un ambiente sano y equilibrado. Los principios, así como la rama ... -
El derecho fundamental a la prueba y la preclusión procesal en el marco del proceso civil peruano
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)Acceso abiertoLa presente Tesis se titula ‘‘El Derecho Fundamental a la Prueba y la Preclusión Procesal en el marco del Proceso Civil Peruano’’, siendo que a través de ella se desarrolla el rol esencial que despliega el Derecho ... -
La problemática en la configuración típica del delito de contrabando fraccionado en el Perú
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)Acceso abiertoEl delito de contrabando fraccionado previsto en el artículo 3° de la Ley Nº 28008, se encuentra configurado típicamente de manera defectuosa, por lo que, desde su entrada en vigor hasta la actualidad, existe un reducido ... -
El delito de tráfico de influencias: legitimación del acto simulado a partir de la configuración del bien jurídico protegido
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)Acceso abiertoLa corrupción es un problema muy grave que afecta negativamente las estructuras del Estado y quebranta los principios básicos de todo Estado de Derecho, como problema social trasciende las escalas transnacionales. Este ... -
Los juicios paralelos en los procesos penales y su afectación a los principios de independencia, imparcialidad y presunción de inocencia
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)Acceso abiertoEn la presente tesis doctoral se aborda la problemática en torno a los denominados “juicios paralelos” o “juicios mediáticos” que surge con ocasión de la actividad informativa de los medios de comunicación nacional en los ... -
Las repercusiones jurídicas derivadas del reconocimiento del derecho a la identidad del transexual
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación realiza un estudio de la problemática que genera la no coincidencia del factor biológico con el psicológico en la determinación del sexo en un individuo, lo que da lugar a la llamada ... -
La previsión social en la era neoliberal a la luz de los principios constitucionales previsionales
(Universidad de San Martín de PorresBenemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2020)Acceso abiertoAnaliza críticamente la situación de las pensiones en el Perú y México, partiendo del origen de la política social del Estado; de su tránsito de la beneficencia a la reforma social; del asistencialismo y las necesidades ... -
El estado de excepción: aspectos dogmáticos y su regulación constitucional en el Perú
(Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Derecho. Centro de Estudios en Derecho Constitucional, 2019)Acceso abiertoLa clásica afirmación schmittiana de que “debajo del Estado de derecho duerme la monarquía” destaca el despojo de las formalidades jurídicas que los Estados modernos experimentan cuando de afirmar la soberanía se trata, ... -
La libertad de expresión e información como ejercicio legítimo de un derecho en el delito de difamación cometidos a través de medios de comunicación social. Exclusión de la tipicidad de la conducta
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)Acceso abiertoEl derecho penal tiene como función la protección de bienes jurídicos. El bien jurídico honor personal, debe ser entendido desde una perspectiva social, como la posibilidad del ser humano de participar en sus relaciones ... -
Vulneración del derecho a la libertad individual de las personas con enfermedades terminales al no regularse la eutanasia en el Perú
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)Acceso abiertoDemuestra la vulneración del derecho a la libertad individual de las personas con enfermedades terminales al no regularse la eutanasia en la legislación peruana. Utiliza la metodología cualitativa con diseño interpretativo. ... -
Evaluación previa del etiquetado de productos: la urgente necesidad de modificación del procedimiento de registro sanitario de alimentos de consumo humano en el Perú
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)Acceso abiertoMuestra a partir de ejemplos prácticos y de la revisión de resoluciones del Indecopi, las malas prácticas de etiquetado de la industria; asimismo, evidencia un aspecto contradictorio respecto a las denominaciones autorizadas ... -
La necesidad de regulación de la gestación subrogada en el Perú: un enfoque jurídico, social y bioético para una propuesta normativa integral
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)Acceso abiertoDemuestra la necesidad de que el Perú cuente con una regulación específica de la Técnica de Reproducción Asistida Gestación Subrogada; para lo cual, se plantea tres enfoques de estudio: el jurídico, el social y el bioético ... -
Consecuencia jurídica aplicable en la justicia penal peruana a la violación del derecho a ser juzgado en el plazo razonable
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)Acceso abiertoOrienta a formular una propuesta de solución uniforme, a los casos de vulneración del derecho a ser juzgado dentro del plazo razonable, para ello, analiza las diversas soluciones que han brindado los Tribunales Internacionales ... -
La gestión de riesgos en los servicios jurídicos aplicados a las actividades reguladas
(Universidad de San Martín de Porres. Facultad de Derecho. Centro de Estudios en Derecho Regulatorio, 2019)Acceso abiertoConoce e identifica el sistema de Gestión de Riesgos, a fin de difundir sus conceptos básicos en la comunidad del Derecho Regulatorio y otras áreas afines, procurando una mejora en las capacidades cognitivas del profesional ... -
Forjando la justicia: sobre los fundamentos históricos y filosóficos del derecho
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)Acceso abiertoDesarrolla las bases para una nueva teoría crítica sobre el derecho; en tal sentido, se trata de un estudio sobre de las posibilidades de una filosofía crítica sobre el derecho. Las características principales de esta nueva ... -
Reforma del principio de inmutabilidad de los actos administrativos tributarios. Hacia una nueva dimensión del derecho tributario peruano
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)Acceso abiertoPor su presunción de validez los actos administrativos de determinación de obligaciones tributarias (incluso de tipo definitivo) no deben ser revisados a iniciativa de la propia administración salvo que exista una causal ...