Facultad de Derecho: Recent submissions
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Inaplicación del principio favor debitoris en las normas del Código Civil
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)Acceso abiertoEn el presente trabajo de investigación nos ocuparemos del problema que se presenta en las relaciones obligatorias al favorecer normativamente al deudor por su sola condición de tal, en la creencia de que el deudor es ... -
La responsabilidad contractual regulada en el código civil peruano como medio idóneo de aplicación de la teoría de los deberes de protección
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)Acceso abiertoEn esta tesis, se realiza en un primer momento, el estudio histórico del área del derecho de las obligaciones y las construcciones dogmáticas en su país de origen, que sirvieron de base a la teoría de los deberes de ... -
La condena de absuelto en la jurisprudencia de la sala penal permanente de la Corte Suprema de Justicia de la República de los años 2012-2016
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)Acceso abiertoLa presente investigación se divide en seis capítulos, en el primero se desarrolla los antecedentes, la protección del derecho al recurso como derecho fundamental y que ampara a todo justiciable, previsto en la Constitución ... -
La ineficacia de las medidas de protección y su relación con el derecho a la integridad de las mujeres víctimas de violencia familiar, 2015-2017 en el distrito de Villa El Salvador
(Universidad de San Martín de Porres, 2018)Acceso cerradoLa presente investigación titulada “La ineficacia de las medidas de protección y su relación con el derecho a la integridad de las mujeres víctimas de violencia familiar. 2015-2017 en el distrito de Villa El Salvador” ... -
Los cambios de criterio en las resoluciones por el INDECOPI en materia de consumidor y la afectación al principio de predictibilidad
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)El presente trabajo investigatorio está encaminado a detectar y comprobar las principales afectaciones generadas por la inestabilidad de criterios vertidos por las principales instancias resolutorias, además de enfatizar ... -
La migración masiva venezolana en el Perú y las políticas públicas migratorias
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)Acceso abiertoEn el Perú hay más de 750 mil venezolanos contabilizados hasta mayo de 2019 (Redacción EC, 2019), con lo cual, se muestra que estamos frente a una migración masiva que necesita de políticas públicas migratorias de ... -
Intervención funcional del estado mediante INDECOPI en la iniciativa privada empresarial
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)Acceso abiertoEl propósito de la presente tesis titulada “INTERVENCIÓN FUNCIONAL DEL ESTADO MEDIANTE INDECOPI EN LA INICIATIVA PRIVADA EMPRESARIAL”, consiste en reconocer la relación entre la intervención funcional del Estado delegada ... -
El estándar probatorio de la actividad criminal previa del delito de lavado de activos conforme a la sentencia plenaria casatoria Nª1-2017 y su repercusiòn en el proceso penal peruano
(Universidad de San Martín de Porres, 2018)Acceso abiertoLa presente investigación consta de cuatro capítulos, en el primer capítulo se enmarca claramente dos puntos. En el primero de ellos, los antecedentes de la investigación sobre el tratamiento del delito previo dentro ... -
La ineficacia del derecho a la propiedad de la tierra y acceso a los recursos forestales de las comunidades nativas y campesinas del distrito Napo, de la provincia Maynas del departamento de Loreto
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)Acceso abiertoLa presente tesis expone la problemática en materia de los derechos de reconocimiento, titulación y acceso a los recursos forestales de las comunidades nativas y campesinas asentadas en la cuenca media del río Napo en el ... -
La impunidad frente al delito de tráfico de influencias cuando se promete interceder ante un representante del Ministerio Público
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)Acceso cerradoEl Código Penal de 1991 en el artículo 400°regula el delito de tráfico de influencias, el mismo que se encuentra dentro de los delitos contra la Administración Pública. Este tipo penal se ha modificado en diversas oportunidades ... -
La Sistematización de las normas contractuales. Del contrato civil al contrato de consumo
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)Acceso abiertoLa presente investigación tiene como objetivo proponer una nueva línea de pensamiento jurídico, desarrollando la teoría del contrato de consumo y buscando su sistematización en la teoría general del contrato. Se busca ... -
El fraude inmobiliario como operación sospechosa que el notario debe reportar a la Unidad de Inteligencia
(Universidad de San Martín de Porres, 2018)Acceso abiertoLa presente tesis contiene una investigación jurídica basada en demostrar que el notario debe tener la obligación legal de informar de los intentos de fraudes inmobiliarios, los cuales conozca en la prestación de sus ... -
El análisis del impacto regulatorio: mejora de la calidad regulatoria en las normas expedidas por el Poder Ejecutivo
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)El objetivo principal de la presente tesis es hallar las bases por las cuales el Análisis del Impacto Regulatorio coadyuva a mejorar la calidad regulatoria en las normas emitidas por el Poder Ejecutivo a través de estándares ... -
Los efectos preterintencionales y cualificados por el resultado, y el concurso ideal de delitos
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación reviste importancia pues tiene como fin analizar si aún es necesario conservar las estructuras típicas preterintencionales y cualificadas por el resultado en nuestro Código Penal, ... -
El rol de la Policía Nacional del Perú y la presunción de inocencia en el delito de lavado de activos: una aproximación desde el Nuevo Código Procesal Penal
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)Acceso abiertoLa presente investigación tiene por objetivo demostrar, que la investigación policial en el delito de lavado de activos puede vulnerar los derechos fundamentales de los investigados si no se lleva a cabo con la observancia ... -
La incorporación de la Sociedad Unipersonal en la legislación peruana
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)Acceso abiertoEste trabajo pretende mostrar los principales fundamentos en torno a la posibilidad de la incorporación de la Unipersonalidad Societaria, por la cual se pueda prescindir de la pluralidad de socios, tal como ha sido posible ... -
La asignación de riesgos en los contratos de asociaciones público privadas como medida eficiente para evitar los sobrecostos en la ejecución contractual
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)Acceso abiertoLa Asociación Público Privada (en adelante, la APP) es una modalidad de participación del capital privado utilizada generalmente para la ejecución de obras estatales o el suministro de servicios públicos. La singularidad ... -
La ineficacia del sistema penal peruano en los delitos de peligro abstracto de ingreso y posesión de celulares en los establecimientos penitenciarios
(Universidad de San Martín de Porres, 2019)Acceso abiertoLa ineficacia del sistema penal en los delitos de peligro abstracto, comprende un problema que en la actualidad aún no ha sido resuelto, en el presente trabajo de investigación se hace un análisis sobre conceptos jurídicos ... -
Impugnación de la credibilidad de testigos en el Código Procesal Penal
(Universidad de San Martín de Porres, 2017)Existe un órgano de prueba en el proceso penal conocido como testigo, que tiene sus capacidades, derechos, prohibiciones, obligaciones, medidas de protección y demás, contenidas en el ordenamiento procesal que comparece ... -
La cuestión de confianza colectiva voluntaria como supuesto habilitante de la disolución presidencial del congreso y el excesivo empoderamiento al presidente de la república en nuestro disfuncional modelo de gobierno. A propósito de la sentencia Nº 00006-2018-pi/tc
(Universidad de San Martín de Porres, 2018)Acceso abiertoA raíz de los lamentables sucesos de conocimiento público que pusieron en evidencia un conjunto de actos de corrupción que afectó a altos miembros de la Magistratura y a los integrantes del órgano constitucional encargado ...