Facultad de Derecho: Envíos recientes
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Mirando hacia el pasado una forma de construir un futuro mejor
(Universidad de Brasilia, 2013)Acceso abiertoEste trabajo fue elaborado con el objetivo de demostrar procedimientos que pueden ser utilizados para reconstruir la historia del pasado para que en el futuro no se comentan los errores cometidos en la dictadura militar. ... -
La efectivización del derecho a la propiedad predial en el Perú
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)Acceso abiertoLa propiedad predial es un derecho subjetivo privado, su objeto principal es el predio el cual tiene una connotación geográfica y a la vez sometido a limitaciones urbanísticas dentro del ámbito del bien común como lo prevé ... -
El concurso de normas penales. Un estudio a partir de los precedentes judiciales y acuerdos plenarios emitidos por las salas penales de la Corte Suprema de Justicia de la República
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)Acceso abiertoEn diversos casos a nivel nacional, se pueden apreciar dificultades y errores en la calificación jurídico penal de un hecho (juicio de tipicidad), cuando concurren diferentes normas penales que pueden ser aplicables pero ... -
El delito de trata de personas: la gestación por sustitución comercial es una compra y venta de niños, según la definición internacional de los derechos humanos y una finalidad de explotación. Propuesta de modificación según las convenciones internacionales
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)Acceso abiertoEl objetivo de la presente investigación jurídica es plantear la modificación del delito de Trata de Personas, previsto en el artículo 153° del Código Penal, para incluir en nuestra legislación lo establecido en la Convención ... -
La eliminación de la prueba de oficio por una flexible preclusión probatoria en el Código Procesal Civil Peruano
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)Acceso abiertoEn el presente trabajo de investigación, en primer lugar, se desarrolla dentro del “Capítulo I”: a) Los sistemas procesales, a fin de crear un contexto adecuado que permita comprender de mejor manera los conceptos a ... -
Entre la prevención y la criminalización de la violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar a raíz de la Ley 30364 en el distrito judicial de Lima Norte
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)Acceso abiertoLa investigación trata acerca del análisis jurídico del incremento de la violencia contra la mujer en el distrito judicial de Lima Norte, toda vez que, después de cinco años de la promulgación de la ley N°30364 no estaría ... -
Reconocimiento de derechos laborales a los trabajadores del hogar conforme el Convenio núm. 189 de la OIT
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)Acceso abiertoLa investigación tiene su origen en la preocupación respecto al reconocimiento del salario mínimo al régimen laboral de los trabajadores del hogar reconocido en el (art.11°) del Convenio núm. 189 de la Organización ... -
La relevancia de las salidas alternativas de solución al conflicto penal y la imposibilidad jurídica de transformar un proceso inmediato a uno de naturaleza común conforme al derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)Acceso abiertoEste es un trabajo de investigación de enfoque cualitativo, de tipo no experimental, por su ubicación temporal es dinámica, de método lógico deductivo; el objetivo principal fue establecer si en el proceso penal ... -
La opción del cambio de prenombre con intervención del notario fundadas en las causales de denigración, extravagancia y homonimia en el Perú
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)Acceso abiertoLa presente tesis tiene como título “La opción del cambio de prenombre con intervención del notario fundadas en las causales de denigración, extravagancia y homonimia en el Perú”, donde se postula que la persona que tenga ... -
¿Frente a una protección incompleta?: análisis del actual tratamiento del INDECOPI a la pequeña empresa como consumidor final
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)Acceso abiertoLa presente investigación cuestiona el enfoque del concepto de consumidor establecido por la normativa en materia de Derecho del Consumidor y su consecuente aplicación por el Indecopi, el mismo que ha sido utilizado como ... -
El principio de proporcionalidad en su dimensión abstracta como fundamento jurídico para establecer los límites de la pena para cada delito
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)Acceso abiertoLa investigación tiene su origen en la desproporcionalidad de las penas para delitos cuyos bienes jurídicos podrían ser considerados de menor jerarquía en relación a otros hechos punibles, además, se critica la falta de ... -
Implicancias de la obligatoriedad de las normas comunes reguladas en la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444, frente a los procedimiento especiales
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)Acceso abiertoA fines del año 2016 se publicó el Decreto Legislativo N°1272, que modificó en parte la Ley N° 27444, teniendo como finalidad simplificar, modernizar y unificar la administración pública y de esta manera hacerla más dinámica, ... -
Análisis de los problemas actuales que debilitan el fuero arbitral en el Perú, desde la vigencia del Decreto Legislativo N°1071
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)Acceso abiertoEl contenido de esta tesis se resume en precisar que la ejecución de un laudo arbitral no es sinónimo de usar la fuerza pública. Uno de los objetivos más resaltantes es dejar zanjado la incertidumbre de que los árbitros ... -
Intervención por omisión en hechos comisivos realizados por terceros en actividades empresariales: fundamentación y graduación del injusto por omisión del deber de control y vigilancia del administrador sobre la conducta de los subordinados
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)Acceso abiertoEl presente trabajo de investigación aborda la problemática en torno a la atribución de responsabilidad penal del empresario por la infracción de la infracción de sus deberes de control y vigilancia sobre sus subordinados ... -
Análisis de la protección jurídica de personajes a través de la propiedad intelectual y el derecho de represión de la competencia desleal
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)Acceso abiertoLa presente investigación versa sobre la protección jurídica de personajes a través de la PI y el DRCD. El objetivo principal fue determinar si en el Perú, el Derecho de Autor, el Derecho de Marcas y el DRCD constituyen ... -
El delito de financiación ilegal de partidos políticos en el Perú: justificación, fundamentos y tipificación
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)Acceso abiertoEl presente proyecto de tesis aborda los fundamentos del delito de financiación ilegal de partidos políticos con la finalidad de analizar la utilidad de este nuevo delito en nuestro sistema jurídico nacional, y especialmente, ... -
Crítica a la perspectiva de género como política de estado
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)Acceso abiertoLa presente investigación consiste en desmentir y objetar la perspectiva de género como política de estado presente en el ordenamiento jurídico peruano. Con el objetivo principal se demostrará que esta política de estado ... -
Análisis de la legitimidad de las disposiciones de archivo de los actuados en los delitos de lesiones por violencia familiar en el distrito fiscal de Ventanilla en el año 2018
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)Acceso abiertoEste trabajo de investigación tiene como principal objetivo determinar si las disposiciones de archivo de los actuados por delitos de lesiones leves contra la mujer y los integrantes del grupo familiar en el Distrito ... -
La necesidad e importancia de la correcta aplicación del principio de predictibilidad de los actos administrativos de reconocimiento de años de servicios en la PNP
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)Acceso abiertoLa presente investigación tiene como objetivo identificar la necesidad e importancia de la correcta aplicación del principio de predictibilidad de los actos administrativos de reconocimiento de años de servicio de la ... -
Políticas públicas para fomentar la presencia de la mujer en cargos directivos de empresas peruanas
(Universidad de San Martín de Porres, 2020)Acceso abiertoLa creencia de tener al hombre como prioridad cuando se trata de un tema de liderazgo laboral o considerarlo el más capaz para solucionar problemas de gran magnitud, no han hecho más que excluir aunque de manera indirecta ...