Tesis de maestría: Recent submissions
Now showing items 21-40 of 282
-
Determinación de la reparación civil en los procesos por delitos de corrupción de funcionarios en la modalidad de colusión simple
(Universidad de San Martín de Porres, 2024)Acceso restringidoEl presente trabajo de investigación analiza el universo de sentencias emitidas a nivel nacional durante el año 2022 que quedaron firmes para determinar la inexistencia o falta de uniformidad en cuanto a los criterios ... -
Criterios normativos para reducir la pena en colaboración eficaz en crimen organizado en el distrito fiscal de Lima Sur, 2022
(Universidad de San Martín de Porres, 2024)Acceso abiertoEn la presente investigación se formula el problema general ¿Cómo deberían fijarse los criterios normativos para reducir la pena en la Colaboración eficaz en Crimen Organizado en el Distrito Fiscal de Lima Sur, 2022? ... -
¿Las empresas pueden tercerizar su core business, así como actividades complementarias y/o actividades especializadas u obras no vinculadas a sus actividades principales?, a propósito del Decreto Supremo N° 001-2022-TR
(Universidad de San Martín de Porres, 2024)Acceso abiertoLa presente investigación empleó la metodología cualitativa y consistió en una evaluación ex post del Decreto Supremo N° 001-2022-TR, que modifica el Decreto Supremo N° 006- 2008-TR, a través del cual se aprobó el ... -
El requisito sustancial para la deducción del crédito fiscal referido a que las adquisiciones de bienes y servicios sean permitidos como gasto o costo para efectos del impuesto a la renta
(Universidad de San Martín de Porres, 2024)Acceso abiertoEn el presente trabajo de investigación, se analizará el requisito sustancial para la deducción del crédito fiscal señalado en el inciso a) del artículo 18° de la Ley del Impuesto General a las Ventas. Del análisis del ... -
La aplicación de la facultad discrecional de la administración tributaria en el desarrollo del procedimiento de fiscalización y la vulneración del derecho fundamental del contribuyente al debido procedimiento
(Universidad de San Martín de Porres, 2024)La presente tesis plantea como principal objetivo analizar si la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) al ejercer su facultad discrecional, vulnera el derecho fundamental del ... -
Resguardo legal al efectivo policial en su actuación en el cumplimiento de su deber ante las intervenciones policiales en casos de flagrancia delictiva
(Universidad de San Martín de Porres, 2024)Acceso restringidoEl tema de la investigación trata respecto al resguardo legal al efectivo policial en su actuación en el cumplimiento de su deber ante las intervenciones policiales en casos de flagrancia delictiva, el mismo que tiene ... -
Factores que inciden en el archivamiento de denuncias por delito de acoso sexual en el distrito fiscal del Callao, 2021
(Universidad de San Martín de Porres, 2023)Acceso abiertoLa investigación planteó como objetivo general el de identificar los factores que inciden en el archivamiento de denuncias por delito de acoso sexual en el Distrito Fiscal del Callao, 2021. De modo que, el estudio presentó ... -
El delito de negociación incompatible: fundamentos para la interpretación del elemento normativo “se interesa”
(Universidad de San Martín de Porres, 2024)La presente investigación tiene como objetivo establecer criterios interpretativos que permitan delimitar los alcances del elemento normativo “se interesa” del delito de negociación incompatible, conforme a los principios ... -
Derecho del imputado al acceso a la reducción punitiva por bonificación procesal de terminación anticipada en el delito de feminicidio
(Universidad de San Martín de Porres, 2024)La presente investigación está dirigida a analizar desde la normativa nacional e internaciones, jurisprudencia relevante al caso y procesos penales lo referente a si es un derecho del imputado el acceder a la reducción ... -
La atipicidad del delito de falso testimonio en sede policial y fiscal del proceso penal común
(Universidad de San Martín de Porres, 2024)Acceso abiertoEl principio de legalidad actúa, por una parte, haciendo frente al poder punitivo del estado, y de otra como garantía de seguridad jurídica frente a la redacción de tipos penales y los alcances de la libertad del ser ... -
Identificación relacional entre el marco legal vigente de las contrataciones estatales por montos iguales o inferiores a las 8 UIT frente al delito de colusión en entidades públicas
(Universidad de San Martín de Porres, 2024)Acceso restringidoEl presente trabajo de investigación tiene por objetivo realizar la identificación relacional entre el marco legal vigente de las contrataciones estatales por montos iguales o inferiores a las ocho (8) unidades impositivas ... -
Análisis de la imprescriptibilidad de la acción penal en crímenes de lesa humanidad y su incompatibilidad con la sentencia Nº 540/2020 emitida por el Tribunal Constitucional Peruano
(Universidad de San Martín de Porres, 2024)Acceso abiertoLa presente investigación presenta en su estructura de cinco capítulos junto a una introducción, donde se desarrollará el marco teórico de los crímenes internacionales que tienen el carácter de imprescriptibles por su ... -
Necesidad de exclusión de la audiencia de comunicación de inicio de la investigación preparatoria al imputado, en la justicia militar
(Universidad de San Martín de Porres, 2024)Acceso abiertoEl presente trabajo trata de exponer una de las instituciones contenida en el Código Penal Militar Policial, como viene a ser, la audiencia de comunicación de inicio de la investigación preparatoria, modelo acogido de ... -
El procedimiento de desalojo notarial y la afectación a la función jurisdiccional, al principio de consensualidad y a la tutela jurisdiccional efectiva
(Universidad de San Martín de Porres, 2024)Acceso abiertoLa presente investigación tiene como finalidad determinar si el procedimiento de desalojo notarial, facultad otorgada por Ley al notario, afecta o no la función jurisdiccional otorgada por el Estado a los órganos ... -
Las cuestiones probatorias en la nueva ley procesal de trabajo
(Universidad de San Martín de Porres, 2024)Acceso restringidoLa implementación de la Nueva Ley Procesal de Trabajo ha generado desafíos y controversias en torno al tratamiento de la tacha y la oposición, especialmente cuando la parte demandada no concurre a la diligencia de ... -
Actuación policial durante las diligencias preliminares y su incidencia en la persecución eficaz de los delitos contra el patrimonio en el distrito fiscal de Lima Noroeste año 2021
(Universidad de San Martín de Porres, 2023)Acceso abiertoEn el presente trabajo, titulado Actuación policial durante las diligencias preliminares y su incidencia en la persecución eficaz de los delitos contra el patrimonio en el distrito fiscal de Lima Noroeste, año 2021, se ha ... -
Las plataformas de economía colaborativa de transporte y la determinación de los alcances de su responsabilidad como proveedores ante los consumidores finales en el marco del derecho de consumo en el Perú
(Universidad de San Martín de Porres, 2023)Acceso restringidoLa presente investigación tuvo como objetivo definir los alcances de la responsabilidad de las plataformas de economía colaborativa de transporte como proveedores ante los consumidores finales en el marco del derecho de ... -
Nueva teoría funcional moderada como respuesta ante ineficiencias dogmáticas y sistémicas del funcionalismo normativo
(Universidad de San Martín de Porres, 2023)Esta tesis tiene por objetivo general probar que la teoría de la hipostatización jurídico-penal, en cuanto sistema teórico de relevancia práctica, resuelve insuficiencias dogmáticas, sistémicas y fragmentaciones del ... -
La vinculación funcional como criterio de imputación en el delito de peculado
(Universidad de San Martín de Porres, 2023)El presente trabajo de investigación demostrará que la problemática actual sobre la vinculación funcional del funcionario público en el “delito de peculado”, debe de determinarse en la doctrina jurídico-penal, con la ... -
Afectación al principio de seguridad jurídica en la regulación del Decreto Legislativo 1421 y la sentencia del Tribunal Constitucional N°556/2020
(Universidad de San Martín de Porres, 2023)Acceso abiertoCon la entrada en vigencia del Decreto Legislativo N° 1421 a partir del 13 de septiembre de 2018 se modificó la regulación del plazo prescriptorio establecido en el Texto Único Ordenado del Código Tributario, referido al ...